संसद के आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक 16 जुलाई को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है। पार्टी सूत्रों ने इस बात को लेकर बड़ी जानकारी दी है। यह बैठक 17-18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही दूसरी विपक्षी एकता बैठक से ठीक एक दिन पहले होगी। सूत्रों ने कहा कि 16 जुलाई की बैठक में 20 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी संसद सत्र में सबसे पुरानी पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें मणिपुर हिंसा, बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी शामिल है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलने वाला है।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर भी चर्चा होगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। गुजरात HC अदालत ने 8 जुलाई को सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता ने 25 अप्रैल को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।
कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रेलवे सुरक्षा, देश के संघीय ढांचे पर हमला आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का फैसला कर सकती है। इससे पहले पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा था कि समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता ने कहा, पार्टी ने 15 जून को ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा, ”चूंकि पिछले 15 दिनों के दौरान इस मामले पर कुछ भी नया नहीं आया है, इसलिए पार्टी के पास अभी इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।”