प्रयागराज :जल्द ही दुबई से गिरफ्ता किये जा सकते है खरबो का गबन करने वाले फरार शाइन सिटी ग्रुप के सी. एम. डी. रासीद नसीम।
साईन सिटी के करोड़ों रूपये के गवन वाले मामले में एक नया विकास हुआ है और सम्बधित रिट याचिका में जो कि अर्पित शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के नाम से दाखिल था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ ने जिसमें कि माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एन. भण्डारी व माननीय न्यायाधीश पियूष अग्रवाल थे, उनकी खण्डपीठ द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को यह आदेश दिया कि त्वरित कार्यवाही करते हुए नसीम भाईयों, रसीद नसीम व आसिफ नसीम के पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाये और संयुक्त अरब अमिरात (यू.ए.ई) के भारतीय दूतावास को इसकी सूचना दे दी जाये।
श्री प्रभाशंकर मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोशियेशन के माननीय सचिव एवं श्री रिषभ राज अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता अर्पित शुक्ला का प्रतिनिधित्व कर रहे है/ पैरवी कर रहे है।
इसके अलावा न्यायालय द्वारा नसीम भाईयों को गिरफतार करने के लिये एवं रसीद नसीम जो कि दुबई भाग गया है को भारत वापिस लाने के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्थिक अपराध शाखा को दो सप्ताह का समय दिया।
आर्थिक अपराध शाखा के निर्देशक व्यक्तिगत रूप से मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित थे और उन्होने माननीय न्यायालय को आश्वस्थ किया कि भागे हुये अपराधी को भारत वापिस लाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।
साईन सिटी ग्रुप के नसीम भाईयों पर छल करने एवं उत्तर प्रदेश के 10 लाख के अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है और इस अपराध में जो राशि सम्मलित है वह भारतीय रूपये 60 हजार करोड़ से उपर है (लगभग 8 अरब अमरिकी डाॅलर) और लगभग 2500 से ज्यादा प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके और उनके कम्पनियों के समूह के विरूद्ध दर्ज हो चुकी है। रसीद नईम जुलाई 2019 से भारत से भागा हुआ चल रहा है और सरकारी तंत्र द्वारा उस समय से ही अब तक उसे वापिस लाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
याचिकाकर्ता अर्पित शुक्ला से बातचीत करते समय उसने न्याय के मंदिर में पूर्ण विश्वास दिखाया और वह इस आदेश को लाखों निर्दोष निवेशकों जिन्होने उसी की तरह अपनी गाढ़ी कमाई को साईन समूह के फर्जी योजनाओं में/ पाॅन्जी स्कीम में लगाया, उनकी जिन्दगी में उम्मीद की किरण के रूप में देख रहा है।
