आज सदन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांग पर बोलते हुए सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित समाज के आरक्षण का मुद्दा उठाया।
साथ ही सदन में उन्होंने कहा कि अनुसूचित समाज को अपने पैरो पर खड़ा करने के लिये केन्द्र एवं प्रदेश सरकारो ने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमो की स्थापना की है जिसमे उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकारो ने निगम के माध्यम से ऐसे लोन बाटे जो कभी वापस ही नही आये जिसके कारण उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास मंत्रालय की स्थिति दयनीय हैं। यदि केन्द्र सरकार निगम के 200 करोड़ माफ कर दे तो यह निगम पुन: अपने पैरो पर खड़ा हो जायेगा।
साथ ही महंगाई के अनुसार अनुसूचित समाज के छात्रो को मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बढ़ाये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कम छात्रवृत्ति होने के कारण बहुत से गरीब छात्र पढ़ाई नही कर पाते।
