पार्टी के नए मुखिया जयंत चौधरी की अगुआई में विधान सभा चुनाव के मैदान में उतरा राष्ट्रीय लोकदल अपने हर मोर्चे को मजबूत करना चाहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोक संकल्प पत्र 2022 के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सबसे बड़ा दांव उन्होंने युवाओं के लिए चला है। सरकार बनने पर एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। हालांकि, 2022 के 22 संकल्पों में किसान से लेकर जवान, मजदूर और महिला सहित हर वर्ग को लुभाने की कोशिश नजर आ रही है।रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने रविवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राजधानी स्थित रवींद्रालय सभागार में कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 सदस्यीय लोक संकल्प समिति बनाई गई थी। हजारों कार्यकर्ताओं ने जनता से सुझाव लिए। उन्हीं के आधार पर समिति ने लोक संकल्प पत्र तैयार किया।
रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश के एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात जोर-शोर से रखी। कहा कि 2017 में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 70 लाख नौकरी देने का वादा किया और आज होर्डिंग लगा रहे हैं कि चार लाख नौकरियां दीं।
रालोद अध्यक्ष ने माना कि इसे लोग असंभव मानेंगे, लेकिन तर्क दिया कि एक करोड़ का मतलब प्रदेश की तीन या चार फीसद आबादी है। इतना भी रोजगार न दे सके तो सरकार पर लानत है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि भाजपा उनसे बढ़कर घोषणाएं करती है तो वह दोबारा संकल्प पत्र जारी कर उससे बड़ी घोषणाएं करेंगे। किसानों की राजनीति करने वाली पार्टी के अध्यक्ष ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन को भी अपने एजेंडे में शामिल किया हैघोषणा की है कि सरकार बनने पर विधान सभा में कानून विरोधी प्रस्ताव पारित करेंगे। वहीं, आलू और गन्ना किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम दिया जाएगा। 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान सहित पैसे न देने वाली निजी गन्ना मिलों के खातों का फोरेंसिक आडिट और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में छह हजार राज्यांश शामिल कर किसानों को 12 हजार रुपया प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। संकल्प पत्र जारी करते समय राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, लोक संकल्प समिति के संयोजक डा. यशवीर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी भी उपस्थित थे।
यह भी प्रमुख घोषणाएं
- तीन गुना बढ़ाई जाएगी वृद्धावस्था पेंशन की राशि
- भर्तियों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण
- किसानों और बुनकरों के बिजली का पिछला बिल माफ़ और आगे का बिल हाफ
- पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना।
- नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन में मृतक किसानों को शहीद का दर्जा।
- पुलिस नौकरियों के लिए आवेदन की आयु 28 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी। पुलिस ड्यूटी के घंटे तय कर ओवरटाइम दिया जाएगा।
- सीमा योजना खत्म कर पुलिसकर्मियों को गृह जिलों के करीब तैनाती।
- मनरेगा योजना में मजदूरी दरों को बढ़ाकर 320 रुपये किया जाएगा।
- कोविड से जान गंवाने वालों के आश्रितों को चार लाख रुपये की सहायता राशि।
- शहीदों के सम्मान में स्वजन को एक करोड़ रुपये सम्मान राशि।
