प्रयागराज। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान अधिवक्ताओं के पंजीकरण आदि का कार्य ठप रहेगा।
यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद काउंसिल का कार्यालय 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यदि इस बीच सरकार कोई अन्य आदेश देती है तो उसके अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाएगा।
वहीं हाईकोर्ट के यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन ए.एन सिंह, सीनियर एडवोकेट ने एक पत्र भेजकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल यूपी से मांग की है कि कोरोना वायरस जैसी देशव्यापी महामारी के चलते युवा व बुजुर्ग बीमार वकीलों को आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाया जाय। उन्होंने फंड तैयार करने के लिए अपील की है और 25 हजार रूपये का एक चेक भी इस फंड में दिया है।