खाक चौक में मनमानी जमीन आवंटन पर मेला प्रशासन ने मानी गलती

कहा कि  ज्यादा जमीन पाने वाली संस्थाओं की आज होगी जांच
कटौती एवं जमीन न पाने वाली संस्थाओं को  जमीन होगी आवंटित
सीएम की फटकार के बाद गडबडी सुधारने में लगे माघ मेला के अफसर
प्रयागराज। माघ मेला में खाक चौक व्यवस्था समिति में जमीन आवंटन में हुई व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद जब उनकी फटकार मेला अफसरों पर पड़ी तो आज उनकी नींद टूटी और उन्होंने खाक चौक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महात्यागी महामंडलेश्वर स्वामी सीतारामदास सहित पांच दर्जन संत / महात्माओं की देर शाम  माघ मेला कार्यालय परेड में आनन-फानन में बैठक बुलाई और अपनी गलती मानते हुए माघ मेलाधिकारी अधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने कहा कि वह गुरुवार को खाक चौक के जमीन की पैमाइश करवायेगे। इस दौरान जिन संस्थाओं ने ज्यादा जमीन लिया है या कब्जा किया है उनसे जमीन वापस लेकर कटौती एवं जमीन न पाने वाली संस्थाओं को जमीन आवंटित की जायेगी।
 खाक चौक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महात्यागी महामंडलेश्वर स्वामी सीताराम दास महराज ने मेला अफसरों पर बैठक में आरोप लगाया कि जमीन आवंटन में जो भी गबबडी और भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिये मेला प्रशासन के अफसर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब संस्थाओं के नाम जमीन आवंटित है तो मेला प्रशासन संतोष दास से क्यों जमीन आवंटित करवाता है जबकि समिति उनको बायलाज  में गडबडी और ज्यादा जमीन कब्जाने के मामले में
महामंत्री / प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मेला प्रशासन के अफसरों की गडबडी और मनमाने रवैया से संत /  महात्मा ठण्ड मे परेशान हो रहे है। वृन्दावन के युवा स्वामी बृजमोहन दास बंशी महराज ने मेला अफसरों से कहा कि वह लोग कल्पवास की तैयारियों एवं माघ मेला के सकुशल कराने के बजाय विवादों को क्यों बढाते है। उन्होंने कहा कि अगर मेला प्रशासन के अफसर जमीन आवंटन सीरियल से किया होता तो आज विवाद की स्थिति न होती बल्कि सभी संत/ महात्मा शिविर लगा रहे होते। बैठक में खाक चौक के स्वामी जंगल महराज, स्वामी रामेश्वर दास महराज सहित पांच दर्जन से अधिक संत- महात्माओ ने कहा कि अगर गुरुवार की दोपहर तक जमीन आवंटन के विवाद का निस्तारण नही होता है तो वह लोग मामले को लेकर फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से मिलकर मेला प्रशासन के अफसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करेगें।

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