मऊआइमा (प्रयागराज)। योगी सरकार ने ग्राम सचिवालयों की शुरुआत कर सही मायने में पंचायतीराज व्यवस्था की परिकल्पना को साकार किया है।गांव के सचिवालय में अब एक ही छत के नीचे शासन की सभी योजनाओं की जानकारी हासिल हो सकेगी।अब हर ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के लिए ब्लॉक और तहसील के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।ग्रामीण महिलाएं अब बैंक अपने खातों के संचालन की जानकारी भी सचिवालयों में बैठने वाली बैंक सखियों के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगी।
पंचायतों के अधिकार में इजाफा करते हुए 16 दिसम्बर को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के बाद अब प्रदेश सहित मऊआइमा विकास खण्ड के सभी ग्राम सचिवालयों का कायाकल्प होने जा रहा है।अब सरकार की सभी योजनाओं व बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा।साथ ही ग्रामीण अब अपने गांव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।इसके लिए अभी तक ग्रामीणों को ब्लॉक तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था।जिससे चलते ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती थी।ऐसे में प्रदेश सरकार के इस कदम को ग्रामीण इसे गांव के विकास में मील का पत्थर साबित की बात मान रहे हैं। ग्रामीणों के अधिकांश समस्याओं का समय से समाधान होने से ब्लॉक तहसीलों की परिक्रमा से काफी हद तक निजात मिलेगी।ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गठित सचिवालय में सहयोग के लिए एक ग्राम सहायक की तैनाती की गयी है।सचिवालय में सचिव व बैंक सखी भी बैठेंगे।इनके बैठने से ‘बैंक आपके द्वार’ का सपना भी साकार होगा। बैंक के प्रतिनिधि गांव में आकर ऋण और बचत से जुड़ी जानकारी और उसकी सुविधा प्रदान करने के साथ साथ खाता खोलने की सुविधा भी मुहैया कराएँगे। अभी तक खेती किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए किसानों को बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था इस भागदौड़ से बचने के लिए कभी-कभी किसान साहूकारों के चंगुल में भी फंस कर कर्ज के बोझ तले दबने को मजबूर होते थे।जन समस्याओं के निस्तारण के लिए महिला बीट आरक्षी की उपस्थिति से पुलिस थाने के चक्कर नही काटने पड़ेंगे। ग्राम सचिवालय अपने आप में स्थानीय समस्याओं के निराकरण,विकास योजनाओं के क्रियान्वयन व ग्राम पंचायत के निवासियों को सभी योजनाओं व लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।
