हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बचाव में खुलकर उतरी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संभाला मोर्चा

नौकरियों में गड़बड़ी के आरोपों पर भाजपा का संगठन मजबूती के साथ सत्ता के साथ खड़ा हो गया है। विपक्षी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए तो पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने न केवल खुद मोर्चा संभाल लिया, बल्कि अपनी टीम को मनोहर सरकार की पैरवी में जुटा दिया है। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को पलटवार का मंत्र दिया है। धनखड़ का दावा है कि मुख्यमंत्री ने पर्ची-खर्ची का सिस्टम बंद करने की बड़ी पहल की है। सरकार सिस्टम की खामियां छुपाने की बजाय उन्हें सामने लाकर ठोस कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं।धनखड़ का कहना है कि मनोहर सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरियां देकर सुचिता का काम किया है। पहली बार सुधार की बड़ी पहल हुई है। मानव शरीर की तरह संस्थाओं के ढांचे में भी रोग आते हैं। पूर्णता केवल ईश्वर के स्तर पर ही होती हैं, मगर मानव जाति सदा सुधारों से ही आगे बढ़ी है। मनोहर सरकार भी सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।धनखड़ ने मनोहर सरकार का बचाव करने के साथ-साथ प्रमुख पदाधिकारियों को आगे बढ़कर विरोधियों पर ठोस तथ्यों के आधार पर पलटवार के लिए कहा है। धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस के समय 12 भर्तियां रद हुई थी, जिसके चलते 17 हजार युवाओं का भविष्य अंधकारमय हुआ। वर्ष 2006 में 1983 पीटीआइ, 2007 में 786 कैनाल पटवारी, 2011 में 437 लोअर डिवीजन कलर्क, 2013 में 146 कंप्यूटर आपरेटर, 102 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, 381 कनिष्ठ अभियंता, 1586 सहायक लाइनसमैन और 188 आपरेटरों की नौकरियां माननीय अदालत ने रद की। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस राज में भर्तियों में जमकर गड़बड़ी हुई थी।धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से यह आह्वान भी किया है कि वह लोगों के बीच जाकर यह बताएं कि हुडडा सरकार की कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाली नीति कोर्ट ने रद की थी और 4 हजार 645 कर्मचारियों को छः महीने में निकालने का आदेश दिया था। मनोहर सरकार ने उन्हें समायोजित किया। इसी तरह 9 हजार 455 जेबीटी शिक्षकों व चौटाला सरकार में भर्ती किए गए व हुड्डा सरकार में निकाले गए 3 हजार 500 सिपाहियों को भी समायोजित किया।