पावर संकट का स्थायी हल निकालने पर मंथन, अमित शाह ने की उच्चस्तरीय बैठक

तकरीबन छह-सात महीने के अंतराल पर ही देश के समक्ष दोबारा बिजली संकट पैदा होने से सरकार चिंतित है। लेकिन अब इस समस्या के जड़ में जाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को बिजली संकट के स्थायी समाधान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें बिजली मंत्री आरके सिंह, रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी के अलावा कुछ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बिजली मंत्रालय में गैस व कोयले की कमी की वजह से फंसे बिजली संयंत्रों को शुरू करने पर नए सिरे से विचार शुरू हुआ है। सूत्रों का कहना है कि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का निर्देश है कि देश की औद्योगिक प्रगति की राह में बिजली क्षेत्र की तरफ से कोई समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए।बिजली मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अप्रैल, 2022 में बिजली की खपत रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस महीने देश में 132.98 अरब यूनिट बिजली की खपत रही है जो अप्रैल, 2021 के मुकाबले 13.6 फीसद ज्यादा है। अप्रैल, 2020 में तो सिर्फ 85.44 अरब यूनिट की बिजली खपत हुई थी। हालांकि तब कोरोना की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में बंदी थी। इसी तरह से कोल इंडिया की तरफ से बताया गया कि बिजली की खपत ज्यादा होते देख उसने कोयला आपूर्ति भी बढ़ा दी है। अप्रैल माह में थर्मल पावर प्लांट को 4.97 करोड़ टन कोयला दिया गया है जो अप्रैल, 2021 के मुकाबले 14.6 फीसद ज्यादा है। यह किसी भी एक महीने में कोल इंडिया की तरफ से किय गया सबसे ज्यादा उत्पादन है। औसतन इस महीने पावर सेक्टर को कोल इंडिया ने 16.6 लाख टन कोयला रोजाना दिया है जबकि महीने के अंतिम दिनों में आपूर्ति बढ़ा कर 17.3 लाख टन कर दिया गया है।