नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) नियमों की अधिसूचना के साथ लागू हो गया है। सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है, जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया। भारतीय-अमेरिकियों ने सीएए को लागू करने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की है।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) जैसे हिंदू अमेरिकी समूहों ने सीएए का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित बताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि भारत का सीएए संयुक्त राज्य अमेरिका में धार्मिक शरणार्थियों के लिए लॉटेनबर्ग संशोधन को प्रतिबिंबित करता है।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) के कार्यकारी ने कहा कि भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम लंबे समय से लंबित और आवश्यक है। यह भारत में सबसे कमजोर शरणार्थियों में से कुछ की रक्षा करता है, उन्हें वे मानवाधिकार प्रदान करता है जिनसे उन्हें अपने देश में वंचित किया गया था और उन्हें अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक नागरिकता का स्पष्ट और त्वरित मार्ग प्रदान करता है।
एचएएफ ने कहा कि सीएए भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संशोधित नहीं करता है या सामान्य आप्रवासन के लिए कोई धार्मिक मानदंड लागू नहीं करता है, न ही यह मुसलमानों को भारत में प्रवास करने से रोकता है। शुक्ला ने कहा कि सीएए 1990 से अमेरिका में लंबे समय से स्थापित लॉटेनबर्ग संशोधन को प्रतिबिंबित करता है, जिसने उन चुनिंदा देशों के समूह से भागने वाले व्यक्तियों के लिए एक स्पष्ट आव्रजन मार्ग प्रदान किया है जहां धार्मिक उत्पीड़न व्याप्त है। हालाँकि, भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद (आईएएमसी) ने सीएए की कड़ी आलोचना की है।
