पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत लाने के लिए तैयार है। हालांकि, इसकी संभावना नहीं है कि राज्य इस तरह के कदम के लिए सहमत होंगे, क्योंकि शराब और ऊर्जा उनके लिए राजस्व पैदा करने वाली वस्तुएं हैं। उन्होंने कहा, केंद्र के इस कदम के लिए राज्यों को सहमत होना होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि इस मुद्दे को जीएसटी परिषद की लखनऊ में हुई पिछली बैठक में चर्चा के लिए रखा जाए, लेकिन उस राज्य के वित्त मंत्री सहमत नहीं थे। जहां तक जीएसटी का सवाल है, आपकी इच्छाएं और मेरी इच्छाएं अलग हैं, हम एक सहयोगी संघीय प्रणाली में हैं।
भारत में कीमतों में सबसे कम वृद्धि
यह पूछे जाने पर कि क्या लोग ईंधन की कीमतों में कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं, इस पर पुरी ने कहा कि भारत ने पिछले एक साल में इन कीमतों में सबसे कम वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा, मैं आपके सवाल से हैरान हूं। लोग हल्के-फुल्के अंदाज में मुझसे पूछ रहे हैं कि कीमतें दोबारा कब बढ़ेंगी। उत्तरी अमेरिका में एक साल में ईंधन की कीमतें 43 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन भारत में यह केवल दो प्रतिशत बढ़ीं। अगर दुनिया में कहीं उज्ज्वल स्थान है तो वो भारत में है। यह मैं नहीं आईएमएफ के प्रबंध निदेशक मॉर्गन स्टेनली कह रहे हैं।
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- पुरी ने कहा, हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे देश हैं, जिनके पास ईंधन की कमी है और कीमतें अत्यधिक हैं, लेकिन हमारे पास देश के दूरदराज के इलाकों में भी कमी नहीं थी। केंद्र और राज्यों के स्तर पर बहुत मजबूत नेविगेशन रहा है।
- उन्होंने कहा, मार्च 2020 में कोविड के दौरान एक बैरल तेल की कीमत घटकर 19.56 डॉलर हो गई थी, जो अब 96 डॉलर है। केंद्र सरकार के प्रयासों की वजह से तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी।
